प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई लखनऊ ने बताया कि उद्योगों व अधिष्ठानों को भारत सरकार के द्वारा नैप्स योजना के अन्तर्गत 1500 रुपये सीधे प्रशिक्षार्थी के बैंक खाते में दिये जाने के कारण उद्योगों व अधिष्ठानों के ऊपर वित्तीय भार कम हो गया है तथा 1000 रुपये सीएम-एपीएस योजना के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार 2500 रुपये प्रतिमाह उद्योगों व अधिष्ठानों को मिलने के कारण शिशिक्षु के ऊपर आने वाला व्यय मात्र 4500 रुपये प्रतिमाह आता है। जिससे उद्योगों व अधिष्ठानों को अधिक से अधिक अप्रेन्टिसशिप आयोजित किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया है।
प्रधानाचार्य ने बताया कि जनपद लखनऊ में स्थित उद्योग व अधिष्ठान नैप्स पोर्टल को ओपेन करने के बाद रजिस्टर व लॉग इन पर जा कर इस्टैब्लिशमेन्ट में जा कर रजिस्टर करना होगा तथा उद्योगों व अधिष्ठानों को पोर्टल पर अपनी वैकेन्सी क्रियेट करना होगा। जिससें प्रशिक्षार्थी पोर्टल पर जा कर आवेदन कर सके तथा अभ्यर्थियों को भी इसी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा तथा पंजीकरण करने के उपरान्त कम्पनियों/अधिष्ठानों में जहाँ वैकेन्सी दिख रही हो, वहाँ आनलाइन आवेदन कर सकते है।