पूर्ण पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति बनी रहे : सत्येन्द्र कुमार

जिलाधिकारी ने पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को ससमय गुणवत्तापूर्णढंग से पूर्ण करने के दिए निर्देश

बाराबंकी, 06 फरवरी । भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना ‘जल जीवन मिशन’ की पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री ए. सुथान, अधिशासी अभियन्ता जल निगम श्री अमित कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, जल निगम सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर, डी०पी०एम०यू० एवं टी०पी०आई० स्टाफ सहित समस्त आई०एस०ए० एजेन्सी भी उपस्थित रहें।
बैठक में जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था को विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए बेहतर ढंग से कार्य करने, किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने तथा गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण करने तथा पाईप लाईन बिछाने हेतु सड़कों कि की गई खुदाई के पश्चात् उन्हें शासनादेश के अनुरूप यथास्थिति सही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित अवधि में कार्यों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल लाई जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्ण पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति बनी रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां पर भी वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया लंबित है उसको यथाशीघ्र कर अग्रिम कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही जो भी संरक्षित वन है, उसको नियमानुसार संबंधित ई परिवेश पोर्टल के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। पेयजल योजनान्तर्गत जलापूर्ति प्रारम्भ करने के लिए अधिशासी अभियन्ता को लगातार अनुश्रवण करते हुए लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिये गये।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन की पेयजल योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । सभी अधिकारी अपने कार्यों को गंभीरता से करते हुए ससमय लक्ष्य की प्राप्ति करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन स्थानों पर पाइपलाइन डालने की कार्यवाही की जा रही है और जिन-जिन स्थानों पर सिंचाई विभाग तथा वन विभाग से संबंधित अनापत्ति प्राप्त नहीं की गई है , इन विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्माण कार्यों में तेजी लाएं।