उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में,बिस्वास ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ,बिस्वास ट्रेडिंग कंपनी,विश्वास निधि लि0,बिस्वास कंसल्टेंसी,ओमेगा एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,साई प्रकाश प्रापर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड,अन्योदय प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड,पर्ल्स इंडिया लिमिटेड,एसटीएस इंफ्रा कंपनी,वॉर्थीलैंड डेवलपर्स,एसटीएस इंद्रधनुष, एसटीएस सहकारी समिति , शाइन सिटी, बाइक बोट, हेलो राइड कंपनी, हैलो टैक्सी,सर्वोदय इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, टोगो,जेकेवी मल्टीस्टेट क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया परिवार,ऑक्सिजन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आर एम.सी.एल लिमिटेड, राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड,सिगनेचर ग्रुप कंपनी,पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड,किसान एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड,यूनाइटेड इंडिया लिमिटेड,ट्रिन्टी मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसायटी,रोपवे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, शाइन सिटी इंफ्रस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटड,महासागर समूह, जेकेवी लैंड डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,देवाश्रय म्युचुअल बेनिफिट लिमिटेड, देवाश्रय इंफ्राहाईटएलएलपी, देवाश्रय ट्रेड लिंक,साधना भूमि भारत निधि लिमिटेड,आई विजन इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, प्रिज्म ग्रुप ऑफ कंपनीज, वसुंधरा इंफ्रा,अनी बुलियन , आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ,ब्लौधाव ट्रेडिंग कंपनी ,आदर्श, साई प्रसाद, साई प्रकाश, समृद्ध जीवन, कल्पतरु, कर्मभूमि, रोजवैली, अमृत प्रोजेक्ट, जनशक्ति, विश्वामित्र, एचबीएन बाइकबोट, हैलोटैक्सी, फ्यूचर मेकर, शाइन सिटी, राधामाधव, ब्लयूफोक्स, नेक्सा एवरवीन, डीपी ट्रिनिटी, संजीवनी, नवजीवन, हलधर, बीएन गोल्ड, गरिमा, मैत्रीय ग्रुप जैसी सैकड़ो ठग कंम्पनीज एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने बारी-बारी से योजना बनाकर लाखों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 हमारे भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है जिला बाराबंकी के नियुक्त सक्षम अधिकारी हमारा भुगतान 180 कार्य दिवस में जमाराशि के दो से तीन गुना तक भुगतान की गारंटी प्रदान करता है
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित कानून की अवहेलना जिला बाराबंकी में नियुक्त सक्षम अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही है और कानून बन जाने के 4 साल बाद भी हमारे भुगतान की व्यवस्था नहीं की गई जो कानून संसद लोकतंत्र और न्याय का अपमान है। वैनिंग ऑफ अनरेगुलेटिड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 और UPPID ACT 2016 के तहत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने इन समस्त ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है
संसद एवं विधानसभा द्वारा बनाये कानूनों की अनुपालना न होना और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इस भयावह समस्या की अनदेखी करना राष्ट्र राज्य और कानून के लिए खतरा है इसलिये केंद्र और राज्य को इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इनकी चल- अचल संपत्ति को नीलाम करके बाराबंकी के जमाकर्ताओं से आवेदन लेकर निश्चित समय सीमा में सभी कंपनियों का संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित करें
माननीय सांसद जी को ज्ञापन के माध्यम से जिला अध्यक्ष कमाल अहमद बाराबंकी ने बताया कि गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा क्षेत्र के सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों को चेक के माध्यम से रुपया वापस दिलाया और सहकारिता मंत्री अमित शाह निवेशकों के खाते में अमाउंट ट्रांसफर किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने निवेशकों को रुपए खाते में ट्रांसफर किया इन्हीं की तर्ज पर आप भी अपने क्षेत्र बाराबंकी जिले के मतदाताओं के भुगतान की गारंटी के अधिकार की सुरक्षा हेतु अपने क्षेत्र मैं अविलम्ब उपरोक्त कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करवाते हुए ठगी पीड़ितों का भुगतान कराएं
और माननीय महोदय विनम्रतापूर्वक आपको बताया जाता है कि यदि आपने समय रहते क्षेत्र के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले नहीं कराया तो 42 करोड़ ठगी पीड़ित 2024 चुनाव में मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे सरकार को जमी दोष करने का काम करेंगे और पहले भुगतान फिर मतदान के प्रस्ताव पर अमल करेंगे
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के ,देवा ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रशेखर, लाइक राम वर्मा, सुभाष चंद्र वर्मा, राम कुमार गुप्ता, अशोक कुमार, ताज मोहम्मद, राकेश कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद सलीम, कैलाश नाथ निगम, जसवंत सिंह, आदि कई लोग उपस्थित रहे