पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाये निस्तारित।
आदर्श उजाला ब्यूरो, पीलीभीत।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक गांधी सभागार मंे सम्पन्न हुई। कर करेत्तर की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वाणिज्यकर, स्टाम्प, परिवहन, विद्युत, सामाजिक वानिकी, टाइगर रिजर्व, बाढ़ खंड, मण्डी, खनन, बाट माप, राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के निर्धारित किये गए लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की गई राजस्व वसूली की विभागवार समीक्षा की गई। आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान 10 में से 04 अंक प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त करते निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिये। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान प्रगति शून्य पर जाने पर औषधि निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिये। अमृत योजना की समीक्षा के दौरान 10 में 04 अंक प्राप्त होने पर रैंक में सुधार लाने के निर्देश दिये। परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान प्रगति ठीकठाक पाई गई। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता विद्युत लक्ष्य के अनुरूप वसूली करने के निर्देश दिये। मण्डी समिति की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष वसूली बढ़ाने के निर्देश दिये। वाणिज्य कर की समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारी को कडे निर्देश देते हुये कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाये। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने व अवैध खनन को रोकने हेतु छापेमारी कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिये। स्वामित्त योजना की समीक्षा के दौरान और सुधार लाने के निर्देश दिये। बाढ़ खण्ड पूरनपुर की समीक्षा के दौरान प्रगति ठीकठाक पाई गई। स्टाम्प की समीक्षा के दौरान 10 में 04 अंक प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये इस माह में प्रगति लाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को कडे निर्देश देते हुये कहा कि आईजीआरएस पोर्टल को नियमित देखें कोई भी सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में न आने पाये, यदि किसी भी विभागाध्यक्ष का सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में पाया गया तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापरक ढंग व समय से निरस्तारण कर शिकायतकर्ता का मोवाइल नम्बर पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें। इसके साथ ही उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों को आईटीआई की शिकायतों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। वसूली प्रमाण पत्र में भी और सुधार लाने के निर्देश दिये। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी निर्देश दिये गये अपने यहां 05 वर्ष से अधिक समय के लम्बित पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करायें। भू-राजस्व/राजस्व संहिता के वाद अधिक समय तक लम्बित न रखा जाये। धारा-24 व 34 की समीक्षा के दौरान लम्बित प्रकरणों नाराजगी व्यक्त करते हुये उनको प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारियों को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे एवं तालाबों को कब्जा मुक्त कराने,पारिवारिक लाभ योजना, पेंशन प्रकरण, पुराने वादों का निस्तारण करने निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया सार्वजनिक स्थलों व चकरोड से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विरासत सम्बन्धी प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ कराना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार एव ंनायब तहसीलदारों से राजस्व वादों की समीक्षा की गई और इस माह में लक्ष्य के सापेक्ष वादों के निस्तारण करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देश दिये अधिक से अधिक लम्बित वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), नगर मजिस्टेªट, समस्त उप जिलाधिकारी, एआरटीओ, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, खनन अधिकारी, आबकारी अधिकारी, मण्डी सचिव, समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीदार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।