बाराबंकी, 09 दिसम्बर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर श्री रवीन्द्र नाथ दूबे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक-09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद बाराबंकी में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ माननीय जनपद न्यायाधीश श्री रवीन्द्र नाथ दूबे के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर श्री अनिल कुमार शुक्ल ए0डी0जे0 द्वितीय/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नाजनीन बानो, समेत सभी न्यायिक अधिकारीगण, श्री कणेदीन शर्मा उपजिलाधिकारी नवाबगंज, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष मिश्र, बैंकों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य तमाम लोग मौजूद रहे।
नोडल अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बताया कि राजस्व, बैंकों, विभिन्न विभागों एवं सिविल कोर्ट बाराबंकी के समस्त न्यायालयों द्वारा समग्र रूप से कुल-2,19,714 मामलों का निस्तारण कर कुल रू-22,37,23,706/-अर्थदण्ड एवं प्रतिकर के रूप में जमा कराया गया।
उक्त निस्तारित मामलों में सिविल कोर्ट बाराबंकी के विभिन्न न्यायालयों द्वारा कुल-12014 वादों का निस्तारण करते हुए कुल-57053023/- धनराशि अर्थदण्ड एवं प्रतिकर के रूप वसूल किया गया।
प्री-लेटिगेशन स्तर पर राजस्व विभाग, बैंकों, विभिन्न विभागों के कुल-207700 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल-166670683/- धनराशि वसूल किया गया।
जनपद न्यायाधीश श्री रवीन्द्र नाथ दूबे द्वारा कुल 02 वाद का निस्तारण किया गया। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय श्री दुर्ग नरायन सिंह द्वारा 33 मामलों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना प्रतिकर के कुल 37 वादों का निस्तारण करते हुए धनराशि रू-27560803.00 प्रतिकर के रूप में दिलाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा 01 वाद, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट द्वारा 03 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02 के द्वारा 05 वाद, विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट द्वारा 100 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-09 के द्वारा 01 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08 के द्वारा 01 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10 के द्वारा 02 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04 के द्वारा 01 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-46 के द्वारा 01 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-45 के द्वारा 14 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-36 के द्वारा 04 वाद एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-37 के द्वारा 01 वाद का निस्तारण किया गया।
विभिन्न न्यायिक दण्डाधिकारियों एवं दीवानी न्यायालयों के मजिस्ट्रेटो के द्वारा श्रीमती शिवानी रावत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा सर्वाधिक 3050 वादों का, सिविल जज (सी0डि0) द्वारा 17 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-17 द्वारा 2045 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-19 द्वारा 2162 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-25 द्वारा 1561 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-16 द्वारा 1005 वादों का, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट संख्या-11 द्वारा 409 वादों का, सिविल जज जू0डी0 कोर्ट संख्या-13 द्वारा 37 वादों का, न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय रामनगर द्वारा 109 वाद, सिविल जज जू0डी0/एफ0टी0सी0 कोर्ट संख्या-43 द्वारा 315 वादों का, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-33 द्वारा 1010 वादों का, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-15 द्वारा 09 वादों का दिनांक-06, 07 व 08 दिसम्बर 2023 को पिटी अफेन्स के रूप में 191 मुकदमों का निस्तारण किया गया है, इस प्रकार माह दिसम्बर 2023 में आयोजित लोक अदालत में कुल 12205 वादों का निस्तारण किया गया है।
पूर्ण कालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नाजनीन बानों, द्वारा बताया गया कि जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों से कुल-67008 वादों का निस्तारण किया गया। जिले की विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 1261 एन0पी0ए0 खातों का निस्तारण करते हुए रू0-162100900.00 रू0 वसूल किये गये। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक द्वारा सर्वाधिक 489, बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा 310, स्टेट बैंक के द्वारा 163, इण्डियन बैंक के द्वारा 66, यूनियन बैंक के द्वारा 75, पंजाब नैशनल बैंक के द्वारा 66, केनरा बैंक के द्वारा 36, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 20, आरोहन फाइनेन्स के द्वारा 12, महिन्द्रा रूलर हाउसिंग फाइनेन्स के द्वारा 10, सेन्ट्रल बैंक के द्वारा 10, यूको बैंक के द्वारा 03, श्री राम फाइनेन्स के द्वारा 01 मामलों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के द्वारा 66478, मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा 100551, मनरेगा के द्वारा 37012, विद्युत विभाग के द्वारा 758, समाज कल्याण विभाग के द्वारा 1244, राज्य कर अधिकारी के द्वारा 119, आबकारी विभाग के द्वारा 70, जिला पशुपालन विभाग के द्वारा 32, कैनाल मजिस्ट्रेट के द्वारा 31, दूर संचार विभाग के द्वारा 17, जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा 8, जिला उद्यान विभाग के द्वारा 7, नगर पालिका के द्वारा 9, जिला बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा 9, जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा 3, स्टाम्प विभाग के द्वारा 4, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के द्वारा 2 एवं विधि एवं माप विज्ञान विभाग के द्वारा 01 मामलों का निस्तारण किया गया।
इस लोक अदालत की सफलता के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर चिकित्सा विभाग द्वारा, नेत्र परीक्षण शिविर एवं दांत परीक्षण शिविर, वादकारियों के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था तथा विधि के छात्र छात्राओं द्वारा कियोस्क के माध्यम से हेल्प डेस्क का संचालन किया गया।
जनपद न्यायाधीश श्री रवीन्द्र नाथ दूबे ने सभी लोगों को लोक अदालत में अपनी अपनी सहभागिता हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक अदालत की सफलता हेतु बधाई दी।