जरूरतमंदों का पक्के मकान का सपना हो रहा साकार।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन व दूरदर्शी सोच के तहत आवास विहीन/कच्चे/झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास उपलब्ध कराने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग लगातार ग्रामीण अंचलों में विकास की गंगा को बहाने का कार्य कर रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को विभाग गाँव के हर जरूरत मंद तक पहुंचाया जा रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से अब तक कुल प्राप्त लक्ष्य 3615041 आवासों के सापेक्ष 34 लाख से अधिक आवासों को पूर्ण कर लिया गया है, जो कि 96 प्रतिशत से अधिक है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख 44 हजार 220 आवास आवंटन के सापेक्ष 84 हजार आवास पूर्ण करा लिये गये हैं।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा गांवों के चहुंमुखी व सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मनरेगा में 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 34 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो गए हैं, शेष निर्माणाधीन हैं। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2441 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक अद्यावधिक 02 लाख 03 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। 2024-25 के लिए इस योजना मे 1140 करोड रुपए के बजट का प्राविधान किया गया है। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत 2024-25 में विकास कार्यों के लिए 2520 करोड़ (जीएसटी सहित) की व्यवस्था की गई है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में लगभग 5060 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड़ की व्यवस्था की गई है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 3668 करोड रुपए का प्राविधान किया गया है।