अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने पर विशेष प्रयास किया जा रहा: धर्मपाल सिंह

 

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह जनवरी, 2024 तक 335 परियोजनाएं पूर्ण कराई गई हैं। योजनान्तर्गत प्रतिदिन औसतन 01 परियोजना को पूर्ण किए जाने के लक्ष्य से अधिक की पूर्ति विभाग द्वारा की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 204 परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में अद्यतन कुल 539 परियोजनाएं पूर्ण करायी गयी हैं। यह जानकारी आज यहां उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ एवं हज विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने पर विशेष प्रयास किया जा रहा है ताकि जनता को इनका अधिकाधिक लाभ हो सके।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि इस वर्ष शिक्षा क्षेत्र की 134, स्वास्थ्य क्षेत्र की 27 तथा पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र की 118 परियोजनाओं पूर्ण करायी गयी हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु प्रयास किए जा रहे है। गत डेढ़ वर्ष में 40 राजकीय इण्टर कालेज, 12 राजकीय पालिटेक्निक, 09 आई0टी0आई0, हाई स्कूल 06, कस्तूरबा गांधी विद्यालय 02 तथा 48 प्राइमरी/अपर प्राइमरी स्कूल पूर्ण कराए गए हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03 स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा 07 आयुष अस्पताल पूर्ण करवाकर क्रियाशील किए गए है।

श्री सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अन्तर को दूर करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश निरन्तर प्रयत्नशील है। कार्यक्रम के अंतर्गत अब शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रयास है कि परियोजनाओं को तय समय में पूर्ण करके क्रियाशील बनाया जाय जिससे जन सामान्य को इसका लाभ मिल सके।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक केन्द्रपुरोनिधानित योजना है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007-12 के अन्तर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के नाम से प्रदेश स्तर पर ऐसे 21 जनपदों, जिनमें अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, में लागू की गयी थी। वर्ष 2022-23 से यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू कर दी गई है।

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